Aurangabad

औरंगाबाद : वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी संसदेमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे शहरातील केवळ १८ टक्के लोकांनी थेट प्रक्षेपण पाहिले असल्याची बाब ‘लोकमत’ने शहरातील विविध क्षेत्रातील नागरिकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आली. केंद्रातील भाजप सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प (२०१८-१९) असल्यामुळे गुरुवारी संपूर्ण देशाचे त्याकडे लक्ष लागले होते. ज्याविषयी सर्वच जण एवढ्या आतुरतेने बोलतात तो अर्थसंकल्प संसदेमध्ये सादर होत असताना खरोखरच किती लोक त्याचे थेट प्रक्षेपण पाहत होते? ‘लोकमत’ने या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यातून हे तथ्य समोर आले. इंधन, अन्नधान्य, शिक्षण, आरोग्य, इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढून महागाईचा दर वर गेला की लोकांचा आक्रोश, नाराजी उफाळून येते. सरकारच्या धोरणावर, निर्णयावर टीकेची झोड उठते. सोशल मीडियावर चार गोष्टी सुनावल्या जातात. मग देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे धोरण ठरविणारा अर्थसंकल्प सादर होत असताना ही सर्वसामान्य जनता कशी पाहते याचा शोध घेण्यासाठी ‘लोकमत’ प्रतिनिधींनी शहरातील व्यापारी, उद्योजक, सीए, गुंतवणूकदार, बांधकाम व्यावसायिका, राजकीय कार